नगर विकास प्रन्यास (युआईटी) ने पेश किया 547 करोड़ का बजट
उदयपुर, 24 मार्च। नगर विकास प्रन्यास (यूआईटी) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट गुरुवार को यूआईटी सभागार में जिला कलक्टर एवं यूआईटी अध्यक्ष ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया।
यूआईटी सचिव अरूण कुमार हसीजा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राशि रुपये 547.65 करोड़ प्राप्तियां होने एवं 547.12 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है। व्यय की जाने वाली राशि में 177.73 करोड़ रुपये उन कार्यों पर व्यय किए जाएंगे जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ किये जा चुके है।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में उदयपुर में ढांचागत विकास के लिये चार कार्यांे की घोषणा की गई, जिनमें प्रतापनगर से बलीचा सड़क विस्तारीकरण, आयुर्वेद चौराहा से रामपुरा चौराहा तक एलिवेटेड रोड़, देहली गेट चौराहे पर फ्लाईओवर एवं पुला चौराहा से सुखाडि़या सर्कल तक एलिवेटेड रोड शामिल है। इनकी कुल लागत राशि 305 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें से वर्ष 2022-23 में कुल 70 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है।
सड़को के निर्माण, सुदृढीकरण एवं मरम्मत पर कुल 73.80 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि 10.53 करोड़ रुपये शामिल है।
न्यास क्षेत्र में जलभराव की समस्या से मुक्ति पाने एवं विभिन्न कॉलोनियों में गन्दे पानी की निकासी के लिए कुल राशि 21.36 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान रखा गया है।
खेल सुविधाओं के विकास हेतु कुल राशि 10 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 2 करोड़ रुपये भण्डारी दर्शक मण्डप में खेल सुविधाओं के विकास पर व्यय किए जायेंगे।
आवासहीन परिवारों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध करवाने हेतु कुल राशि 24.66 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है। झीलों की साफ-सफाई के लिये न्यास द्वारा डिविडिंग मशीन क्रय की जायेगी जिस पर राशि 2.25 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये राशि 1.50 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है। न्यास कॉलोनियों में पार्को के विकास के लिये 15.09 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
न्यास क्षेत्र में स्थित पहाडि़यों को वर्ष पर्यन्त हरा-भरा रखने के राशि 1.40 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। विभिन्न आवासीय योजनाओं में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कुल राशि 32.53 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान रखा गया है। समय-समय पर राज्य सरकार नीतियों/निर्देशों के अनुरूप नवाचारी कार्यों पर कुल राशि 20 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है।
