प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए आरटीई प्रवेश् को ले कर निजी विद्यालय लामबंद

– सेशन के नए एडमिशन पूरे होने के बाद विभाग द्वारा स्कूलों पर आरटीई में एडमिशन देने का आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा सभी सीबीएससी और आरबीएससी स्कूलों में मध्य सत्र 2022-23 के अन्त में इस सत्र के लिए प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए आरटीई के अंतर्गत नवीन प्रवेश प्रारम्भ करने के आदेश दिए है, इस फैसले से खफा स्कूल प्रबंधको ने न सिर्फ विरोध किया है बल्कि आदेश वापस न लेने पर आन्दोलन तक की चेतावनी दे दी है.

स्कूल प्रबंधको ने बताया कि ये आदेश न छात्र हित में है और ना ही विद्यालय हित मे, उक्त सन्दर्भ में प्राइवेट स्कूल डायरेक्टरर्स एण्ड मेनेजमेन्ट एसोसिएशन के आहवन एक निजी होटल के सभागार में एक बैठक भी आयोजित की गई.

गोरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई के अंतर्गत प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के नए दिशा निर्देश जारी किये गए है जिससे कई स्कूल प्रबंधको ने इसका विरोध जताया है.

एक स्कूल प्रबंधक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार प्री प्राइमरी में आरटीआई के अंतर्गत एडमिशन देने थे जिसका आदेश शिक्षा विभाग को नए सत्र से पहले निकालना था परंतु आदेश समय पर न निकालने के कारण स्कूल प्रबंधन पर अब इसका दबाव बनाया जा रहा है।

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह यादव ने बताया कि सभी सीबीएससी एवं आरबीएससी स्कूल संचालको की बैठक में सरकार की इस निति के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया.

यादव ने बताया कि प्रत्येक विद्यालय अपनी संख्या व क्षमता के अनुसार एडमिशन पूरे कर चूका है, यदि अब किसी भी बच्चे को अतिरिक्त एडमिशन देना हो तो यह संभव नहीं होगा. इसके अलावा कई ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे आरटीई की कोस्ट कम करना, पुस्तकों के लिए जो राशि दी जारही है उस मूल्य में बाज़ार में पुस्तक उपलब्ध नहीं नही होना, आदि कई ऐसे बिंदु है जिसकी वजह से सरकार द्वारा लिया गया यह आदेश अभिभावकों, बच्चो और स्कूल प्रबंधन के लिए एक समस्या उत्पन्न करेगा.

उपाध्यक्ष दिलीप सिंह यादव ने बताया कि यदि राज्य सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो स्कूल एसोसिएशन पूरे राज्य में आन्दोलन करेगी.