‘मिशन कोटड़ा’ ला रहा रंग: गांव-गांव पहुंच रहा है ‘गतिमान प्रशासन’
उदयपुर, 17 फरवरी। जिला कलक्टर ताराचंद मीणा की पहल पर जिले के दूरस्थ जनजाति बहुल अंचल कोटड़ा के सर्वतोमुखी विकास के लिए चलाए जा रहे ‘मिशन कोटड़ा’ अंतर्गत राजकीय योजनाओं से अंतिम वंचितों को शत-प्रतिशत जोड़ने व लाभ प्रदान करने के लिए पंचायत समिति कोटड़ा में गतिमान प्रशासन हाईटेक बस के शिविरों का सिलसिला शुक्रवार से शुरू हुआ। पहले दिन ‘गतिमान प्रशासन’ बस मालवा का चौरा पहुंची जहां पर स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को सरकार की विभिन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को हाथों-हाथ तैयार करवाया गया।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक मनीष ने बताया कि गतिमान प्रशासन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को कोटड़ा के ग्राम पंचायत मालवा का चौरा में शिविर आयोजित हुआ, इस शिविर में भूतवड़, उखलियात, मालवा का चौरा, पीपली खेड़ा व उपलावास पंचायत के ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। शिविर में तहसीलदार मंगलाराम, नायब तहसीलदार चंदा गुहिल एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को लाभान्वित किया और आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाते हुए उन्हें सुपुर्द किये।
हाईटेक बस में हाथों-हाथ तैयार हो रहे दस्तावेज:
कोटड़ा के विकास अधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि कलक्टर मीणा केे निर्देशानुसार इस कार्यक्रम में केन्द्र व राज्ल्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में अंतिम वंचितों तक डोर स्टेप डिलीवरी के तहत पहुंचकर उनके आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाए जा रहे और उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में भी दस्तावेजों या अन्य कारणों से राजकीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित व्यक्तियों से सम्पर्क कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कराते हुए उन्हें इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी परिवेदनाएं प्राप्त की जा रही है और उनका गुणवत्ता के साथ निस्तारण करते हुए प्रार्थियों को राहत प्रदान की जा रही है।
गतिमान प्रशासन में हो रहे विभिन्न कार्य
इस कार्यक्रम के तहत कोटड़ा पंचायत समित की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से पेंशन स्वीकृति, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, मनेरगा फॉर्म 6 वितरण, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राशन कार्ड से आधार सीडिंग, अपूर्ण आवास निर्माण आदि कार्य करवाए जा रहे है। वहीं राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण, नवीन पासबुक, प्रतिलिपियां, मूल निवास, जाति, अल्पसंख्यक नाता प्रमाण आदि प्रमाण पत्र तैयार करना व खातों का शुद्धिकरण आदि कार्य करवाए जा रहे है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पेंशन व पालनहार, सहयोग, ट्राइसाइकिल वितरण, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आदि कार्य, पीएचईडी की ओर से हैंडपम्प मरम्मत, सौलर पनघट, पानी की गुणवत्ता जांच आदि, विद्युत विभाग की ओर से बिजली कनेक्शन, बिलों में गडबड़ी का निस्तारण, बिजली सुरक्षा संबंधी जानकारी, एपीएल कनेक्शन सहित बिजली विभाग से संबंधित विभिन्न कार्य करवाए जा रहे है।
इन शिविरों में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिरंजीवी योजना में पंजीकरण, आयुष्मान भारत योजना में पंजीकरण के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधी विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कुपोषण निवारण संबंधी कार्य, गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को स्वास्थ्य व पोषण संबंधी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने, पशुपालन विभाग की ओर से पशु स्वास्थ्य व टीकाकरण, मुर्गी वितरण आदि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से अबयेन्स एनएफएसए का चिन्हीकरण, खाद्य सुरक्षा में वंचित पात्र परिवारों को जोड़ना, उज्जवला योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा विभाग की ओर से छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता खुलवाने, आधार कार्ड बनवाने व अपडेट करने, पालनहार योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, छात्र दुर्घटना दावा आवेदन तैयार हो रहे हैं।
कृषि विभाग की ओर से पाइप ड्रिप सिंचाई, कृषि उपकरण वितरण, सब्जी मिनी कीट तैयार करना, अपना खेत अपना काम के दावे तैयार करना, बागवानी, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण तैयार करवाने संबंधी कार्य, बैंक की ओर से बैंक खाते खुलवाने, बीसी लगाकर भुगतान करने, एटीएम एक्टीवेट करवाने, मशीन लगाकर पासबुक प्रिन्टिंग, आवास लाभार्थियों के खाते खुलवाने संबंधी कार्य, राजीविका की ओर से समूह चैक वितरण, दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना, इन्पलाईज लिंक्ड स्कील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम संबंधी कार्य करवाए जा रहे है।
टीएडी की ओर से भवन रहित मां बाडी केन्द्रों का चिन्हीकरण व भू आवंटन, कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए आवेदन तैयार करने, मां-बाडी केन्द्रों के पालनहारों को लाभ वितरण, वन विभाग की ओर से वनाधिकार पट्टों को अमलदरामद करना व वनाधिकार पत्रावलियों के निस्तारण संबंधी कार्य करवाए जा रहे है। वहीं आरसेटी, आरएसएलडीसी, श्रम, आयोजना, निर्माण, सहकारिता, कृषि उपज मण्डी, पुलिस आदि विभागों की ओर से जनहित के कार्य सम्पादित किए जाएंगे।
